La delibera del PirelloneLa Regione Lombardia archivia definitivamente la caccia in deroga alle specie protette. Con la delibera n. 8779 del 22 dicembre 2008 la giunta lombarda ha approvato all’unanimità una presa d’atto del Presidente Roberto Formigoni, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura Luca Ferrazzi, relativa alla disciplina della caccia in deroga. «Con questa comunicazione - recita una nota del Gruppo Verdi della Regione - Formigoni ammette che in tutti questi anni la Regione ha legiferato, in modo reiterato e illegittimo, in materia di caccia a specie protette (sono ormai familiari a tutti le battaglie condotte con le associazioni ambientaliste per difendere peppole, fringuelli, passeri, storni) e conclude che per il futuro questo tipo di caccia deve essere evitato». «La delibera che mette fine a questa pratica odiosa e incostituzionale - prosegue il comunicato - va letta e riletta per essere sicuri di non essere incappati in uno scherzo. Dice la relazione di Formigoni: “Nonostante le pronunce della Corte Costituzionale e gli orientamenti più volte espressi dalla Corte di Giustizia europea è stata recentemente approvata un’ulteriore legge regionale (l.r. n. 24 2008) che presenta gli stessi profili di illegittimità nella parte in cui autorizza il prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008/2009”. Formigoni afferma cioè che la Regione approva leggi incostituzionali e lo ammette con tranquillità, quasi non ne fosse direttamente responsabile».«Abbiamo vinto una lunga battaglia - chiude la nota -: da anni le associazioni ambientaliste, i TAR, la Commissione europea, la Corte Costituzionale affermano con chiarezza e decisione che i provvedimenti lombardi sulla caccia in deroga sono illegittimi». (08/01/2009)